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फ्री फ्री के चक्कर में सत्ता पाने वाली केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को कूड़ादान बना दिया – गोयल

फ्री फ्री के चक्कर में सत्ता पाने वाली केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को कूड़ादान बना दिया – गोयल
1.  कूड़ा और कूड़े के पहाड़ की समस्या पर गोयल करेंगे पदयात्रा
2.  बजे मछली बाजार से गाजीपुर तक पदयात्रा
3.  पिछले 10 सालों से केजरीवाल सरकार ने नहीं किया कोई भी काम – गोयल
4.  फ्री फ्री के चक्कर में सत्ता पाने वाली केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को कूड़ादान बना दिया – गोयल

नई दिल्ली 7 दिसंबर, 2024 : वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री विजय गोयल ने दिल्ली में कूड़ा और कूड़े के पहाड़ की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ कल रविवार 8 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे मछली बाजार से गाजीपुर तक पदयात्रा निकालेंगे।

गोयल ने कहा दिल्ली में आप कोई भी एक समस्या जैसे पानी-सीवर, प्रदूषण, टूटी सड़कें, कूड़ा व कूड़े के पहाड़, बदहाल अस्पताल, स्कूल, पार्किंग, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, प्रदूषित यमुना इन सब पर हर साल केजरीवाल और कुछ साल मांगते है पर कभी भी  इन समस्याओं को लेकर उन्होंने किया जुच नहीं।
गोयल ने कहा कूड़े का पहाड़ घटने की बजाय और भी बड़ा एवं बढ़ता जा रहा हैं। वही दूसरी तरफ दिल्ली सरकार इस पर कोई योजना न बनाते हुए बस केंद्र या अपने पडोसी सरकारों से लड़ रही हैं और इस समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं कर रही है।

गोयल ने कहा अगर केजरीवाल फ्री की रेवड़िया बाटना बंद कर दे तो आप पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत ही जब्त हो जाएगी। सरकार बनाना तो दूर की बात हैं जनता के सामने केजरीवाल के पास दिखाने को काम नहीं है सिवाय रेवड़िया बांटने के। इस फ्री-फ्री के चक्कर में सत्ता पाने वाली केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को कूड़ादान बना।

गोयल ने कहा कि कि हमें केजरीवाल सरकार से बिलकुल भी उम्मीद नहीं हैं कि वो यमुना, प्रदुषण, कूड़ा का पहाड़ या अन्य समस्या पर कुछ कर भी पाएंगे।  कूड़े के पहाड़ की बदबू और गंदगी से लाखों लोग परेशान हैं।  इन कूड़े के पहाड़ों से आसपास के लोगों की जिंदगी नर्क हो गई है।

गोयल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को गाजीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट पर बने कूड़े के पहाड़ों से अगले चार साल तक मुक्ति मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल सरकार की एमसीडी ने तीनों लैंडफिल साइटों पर बने कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए दिसंबर 2028 की नई डेडलाइन दी है तब तक कर पाएंगे भी या नहीं इस पर केजरीवाल सरकार से कुछ भी उम्मीद करना फिजूल हैं।

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